छत्तीसगढ: उज्जवला योजना से 12 करोड़ पेड़ों को जीवनदान

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली उज्ज्वला योजना छत्तीसगढ़ में बारह करोड़ पेड़ों को कटने से बचाएगी। इससे हरियाली और पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री आज शाम जिला मुख्यालय धमतरी के श्याम तराई स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. सिंह ने कहा – उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में दो साल में 25 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को मात्र 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर रसोई गैस कनेक्शन के साथ राज्य शासन द्वारा अनुदान (सब्सिडी) देकर नि:शुल्क गैस चूल्हा और पहला सिलेण्डर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं को अब चूल्हे की लकड़ी से होने वाले धुएं से और उस धुएं के कारण होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि राज्य में लगभग बारह करोड़ पेड़ कटने से बचेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जा रहे एक रूपए किलो चावल की योजना के बाद यह राज्य में सबसे बड़ी योजना होगी। आजादी के बाद विगत लगभग पचास-साठ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या सिर्फ 22 लाख तक पहुंच पायी है, लेकिन प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में केवल दो साल के भीतर 25 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धमतरी जिले की जनता को लगभग ढाई सौ करोड़ रूपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की सौगात दी। इनमें से 177 करोड़ रूपए के 11 नए स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास तथा 70 करोड़ 54 लाख रूपए के तीस पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण उनके हाथों सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने नए स्वीकृत कार्यों के तहत ग्राम बंजारी-बगौद (विकासखंड कुरूद) में बनने वाले फूड पार्क का भी भूमिपूजन और शिलान्यास किया, जिसके निर्माण में 45 करोड़ रूपए की लागत आएगी।
विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग डेढ़ सौ एकड़ में इस फूड पार्क के बनने पर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसका फायदा विशेष रूप से किसानों को मिलेगा, जिनकी फसलों के प्रसंस्करण से यहां कई तरह की खाद्य सामग्री का औद्योगिक उत्पादन होगा। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फूड पार्क में खाद्य-प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास के भी कार्य होंगे। यह एक नई शुरूआत है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच की समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य दिया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। आम जनता के सहयोग से राज्य के कई गांव खुले में शौचमुक्त घोषित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा – राज्य के कोने-कोने में पंच-सरपंचों, युवाओं, माताओं और बहनों तथा समाज के सभी वर्गों के उत्साह को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दिए गए लक्ष्य के एक साल पहले वर्ष 2018 तक हम लोग सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को खुले में शौचमुक्त घोषित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में भी इस दिशा में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए धमतरी को छत्तीसगढ़ का पहला खुले में शौचमुक्त जिला बनाने का आव्हान किया। उन्होंने धमतरी जिले की तारीफ करते हुए कहा कि यह जिला शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में राज्य का नम्बर वन जिला बन गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जन-धन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न बैंकों में एक करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं और योजना के क्रियान्वयन में राज्य पूरे देश में पहले नम्बर पर है। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि बहुत जल्द जन-धन योजना के खातों को आधार कार्ड नम्बर और मोबाइल नम्बर से भी जोड़ा जाएगा। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक, बोनस, सरकारी अनुदान आदि की राशि सीधे हितग्राही बैंक खाते में जमा हो जाएगी। लोगों को इसके लिए इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की परिभाषा कनेक्टिविटी या सम्पर्क नेटवर्क के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में सड़क, दूरसंचार और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में 35 हजार करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। करीब ढाई साल में इन सड़कों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। रायपुर-धमतरी फोरलेन और धमतरी बाईपास सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। जगदलपुर तक और उससे भी आगे अच्छी और पक्की सड़कें बनायी जा रही है। रायपुर-बिलासपुर फोरलेन के साथ ही बिलासपुर से रायगढ़, अम्बिकापुर और बलरामपुर तक लोगों को अच्छी सड़कों के साथ सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी सड़कों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।