बैंक की तिजोरी भरने वालों को सीबीडीटी का नोटिस

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद बैंकों में ज्यादा कैश जमा करने वालों को सीबीडीटी की ओर से नोटिस भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक़ देशभर में 3000 नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में ज्यादा कैश जमा करने वालों से जवाब मांगा गया है। उधर, सीबीडीटी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च कर 31 मार्च तक कालाधन सफ़ेद करने की छूट दी है। ये योजना शुक्रवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी ने लॉन्च की। रेवेन्यू कमिश्नर ने क्या घोषणा की शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख आढिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (क्कत्र्यङ्घ) का एलान किया। इसके तहत कोई भी 50त्न टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी अघोषित आय का खुलासा कर सकता है। स्कीम 17 दिसंबर से शुरू होगी जो 31 मार्च, 2017 तक रहेगी। क्करूत्र्यङ्घ के तहत 50त्न टैक्स और पेनाल्टी का प्रावधान है। खुलासे को सीक्रेट रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि लोगजुड़े और लोगों के कल्याण के काम में भागीदार बनें।
बैंक में जमा कैश का मतलब व्हाइट नहीं हंसमुख आढिया ने कहा, बैंक में पैसे जमा होने का यह मतलब नहीं कि वह सही ही है। उन पैसों पर टैक्स का भुगतान जरूरी है। बैंकों में जमा होने वाली रकम की निगरानी और जांच की जा रही है। वित्तीय जांच इकाइयां इन पर नजर रख रही हैं।
316 करोड़ कैश किया सीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सीबीडीटी के कमिश्नर सुशील चंद्रा ने बताया कि अलग-अलग कार्रवाइयों के दौरान अबतक 393 करोड़ कैश जब्त किया गया है। इसमें 80 करोड़ नई करेंसी है, 76 करोड़ की ज्वैलरी है। उन्होंने कहा, 2-2 लाख रुपये जमा करने से कालाधन नहीं बचेगा।
12 साल बाद आईटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर राज बता दें कि 16 नवंबर को सीबीडीटी ने नोटबंदी के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर 12 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर राज की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार की यह कवायद कालाधन को लेकर घेराबंदी करने के मकसद थी। इसके तहत अब आयकर अफसर, असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर किसी भी टैक्स पेयर की फाइल खुद ही जांच कर कमाई और खर्च का पूरा हिसाब मांग सकते हैं।