नई दिल्ली। जी हां, अब आपके रेल टिकट पर सरचार्ज नहीं लगेगा। आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। इससे आपकी यात्रा 20 से 40 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये सहूलियत आपको सिर्फ ई-टिकिट पर ही मिलेगा। अभी तक स्लीपर क्लास में यात्रा करने पर प्रति टिकिट 20 रुपए और एसी क्लास में यात्रा करने पर 40 रुपए प्रति टिकिट के हिसाब से सरचार्ज लगता है। बजट में हुए इस ऐलान के बाद आपको ई-टिकिट पर 20 से 40 रुपए का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले और देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद के साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से नोटबंदी के बाद 23 नवंबर से 31 दिसम्बर तक इस सरचार्ज में छूट दी गई थी। लेकिन इसके बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान कर दिया है कि इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
शेयर बाजार में ढ्ढक्रष्टञ्जष्ट बतौर कंपनी लिस्टेड की जाएगी।
आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती होगी।
2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने का लक्ष्य है।
– पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू की जाएगी।
– स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू की जाएगी।
– राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
– रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बनाया जाएगा।
– रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट स्मार्ट योजना शुरू होगी।
– जिनके पास डेबिट, क्रेडिट कार्ड नहीं है वो आधार बेस्ड पेमेंट कर सकेंगे।
– डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने के लिए भीम ऐप्प शुरू किया गया है।
– अब तक करीब 125 लाख लोगों के मोबाइल में भीम ऐप्प डाउनलोड हो चुका है।
– नेशनल हाईवे के लिए बजट में 64,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
– एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी ब्याज दर तय की गई है।
– मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।
– 2017 तक कालाजार, 2020 तक खसरा को खत्म करने की योजना।
– 2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे।
– श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा।
– राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी।
– झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
– 5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे।
– 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी।
– गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।
– 350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत की जाएगी।
– 2019 में बेघरों को एक करोड़ घर देने का लक्ष्य।
– दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814 करोड़ खर्च करेंगे।
– 2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
– 5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार करोड़ खर्च करेंगे।
– मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
– मनरेगा के लिए हमने ज्यादा पैसे दिए और ज्यादा खर्च भी हुए।
– प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
– गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोशिश होगी।
– सरकार ने भारत में कारोबार करने को और आसान बना दिया है।
– नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई।
– नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरजीह दी जाएगी।
– देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए नए मिशन।
– कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी।
– जीएसटी से देश को गति मिलेगी- जेटली।
– किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी।
– टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान।
– ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश की जरूरत।
– युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य।
– खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई।
– अच्छी फसल के लिए किसानों को सस्ते कर्ज मुहैया कराना जरूरी।
– रेल बजट का आम बजट के साथ विलय ऐतिहासिक।
– बजट इसलिए पहले पेश हुआ ताकि पैसे का पूरा इस्तेमाल हो।
– नोटबैन से डिजिटल इकॉनोमी में रफ्तार आई।
– पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है।
– नोटबंदी का असर आनेवाले वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा।
– विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी।
– महिला,मजदूर,किसान, पिछड़ों तक विकास पहुंचा है।
– नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हुआ है।
– भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला देश बन गया है।
– दाल का उत्पादन बढऩे की उम्मीद।