फर्जी पेमेंटों पर सरकार सख्त: होगी जांच

लखनऊ। (आरएनएस)प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये है कि जिलों से आ रही फर्जी भुगतान की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाये साथ ही जिलों से स्वीकृत होकर आ रही फाइलों का निस्तारण भी समय सीमा के अन्दर करें। श्री मौर्य ने कहा कि एक करोड़ से अधिक के भुगतान की सूची बनाकर उसका भलीभांति परीक्षण भी किया जाये। वे आज विधान भवन स्थिति अपने कार्यालय कक्ष में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाह्य सहायतित एवं अलग-अलग निधि की योजनाओं को छोड़कर एक ही प्रकृति की सड़क निर्माण वाली योजनाओं को एकीकृत रूप में कर सड़क निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि 15 जून तक हर-हाल में सड़के गड्ढ़ा मुक्त हो जाये, सड़कों में जल भराव की स्थिति न हो इसलिए जल निकास की भी समुचित व्यवस्था करें। श्री मौर्य ने अपर मुख्य सचिव सदाकान्त क ो निर्देश दिये कि अन्य विभागों जैसे विकास प्राधिकरण, आवास विकास, मण्डी गन्ना और नगर विकास के अधीन नगर निगम तथा नगर निकाय आदि विभागों को भी पत्र लिखकर निर्देशित किया जाये ताकि उनके द्वारा बनायी जाने वाली सड़के भी गड्ढ़ा मुक्त हो सकें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से सीमेण्ट की सरकारी खरीद दर 140 रुपये प्रति बोरी है अत: निर्माण कार्यो में उपयोग होने वाली सीमेन्ट के क्रय करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय करने के निर्देश उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सदाकान्त, सचिव मृत्युजंय नारायण, विशेष सचिव अरविन्द सिंह सहित लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता मौजूद थे।