ट्रंप ने कैंसिल की ओबामा की पॉलिसी

trump1वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा की क्लाइमेंट चेंज पॉलिसी को रद्द करने के लिए शासकीय आदेश पर सिग्नेचर कर दिए हैं। ट्रंप के इस कदम को विपक्ष और पर्यावरण विशेषज्ञों ने कड़ी आलोचना की है। विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना और पक्षपातपूर्ण हमला करार दिया है। हालांकि उद्योग जगत ने ट्रंप के इस आदेश की सराहना की है । इस आदेश के तहत पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान लागू की गई करीब आधा दर्जन नीतियां रद्द कर दी गई हैं।
ट्रंप ने इन्वायरन्मेन्टल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) के दफ्तर में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि आज के शासकीय कदम के साथ मैं अमेरिकी उर्जा पर प्रतिबंधों को हटाने, सरकारी दखल को समाप्त करने और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों को रद्द करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया हूं। ट्रंप ने कहा मेरा यह कदम अमेरिकी नौकरियों का निर्माण करने और अमेरिकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हाल ही में उठाए गए कई कदमों में से एक है।
दरअसल जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ओबामा से अलग सोच रखते हैं। ओबामा की कहना था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। नए आदेश के तहत ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा योजना को रद्द कर दिया गया है। इस योजना में पेरिस समझौते के आधार पर अमेरीका के सभी राज्यों को कार्बन उत्सर्जन की सीमा को घटाना था। हालांकि ओबामा की निति को रिपब्लिकन पार्टी शासित राज्यों में इन नियमों के पसंद नहीं किया गया था, जहां तेल, कोयले और गैस पर निर्भर रहने वाले उद्योगों ने इसे कानूनी चुनौती भी दी है। बीते साल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इस योजना को लागू किए जाने पर रोक भी लगा दी थी।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस योजना के रद्द होने से अब लोगों को काम मिलेगा और देश में ईंधन का आयात में कमी आएगी।ट्रंप प्रशासन के मुताबिक पिछली सरकार ने अपनी नीतियों से कामगारों से काम छीना। हम लोगों को काम देंगे और साथ ही पर्यावरण को भी बचाएंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि वे ट्रंप के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़े अरबपति कार्यकर्ता टॉम स्टेयर ने कहा है, ये अमेरिकी मूल्यों का अपमान है और इससे सभी अमेरिकीके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये क्लाइमेट एक्शन प्लान की जगह पर क्लाइमेट डेस्ट्रंक्शन प्लान है। वे ट्रंप के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे।