योगी का दावा बदल दिया उप्र को, चारों ओर विकास ही विकास

जनसंदेश ब्यूरो
नई दिल्ली नवम्बर। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत में राज्य में शौचालयों की कवरेज 23 प्रतिशत थी, जो अब लगभग 99 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान 01 करोड़ 56 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। राज्य के 37 जिले पूरी तरह से ओडीएफ किए गए हैं। साथ ही, 92 हजार गांवों को भी ओडीएफ किया गया है। 30 नवम्बर, 2018 तक राज्य में शौचालयों की शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्रदेश के सभी गांवों तक योजना का लाभ पहुंचा है। 1 साल में साढ़े आठ लाख से भी अधिक आवास बनाए गए हैं। 30 नवम्बर आवासों की संख्या 10 लाख हो जाएगी।
सीएम योगी मंगलवार को नीति आयोग, भारत सरकार के साथ ‘एक्शन प्लान फॉर उत्तर प्रदेश’ की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होने कहा कि ‘स्कूल चलो अभियान’ से प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। विद्यालयों को गोद लेने की व्यवस्था से 18 हजार से अधिक स्कूलों में शैक्षिक संसाधनों तथा शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण को पूर्ण कराने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से लगभग 16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है। नई उद्योग नीति के साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20 से अधिक नीतियां लागू की हैं। सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों और निवेशकों को सुविधा मुहैया करायी जा रही है। राज्य सरकार ने ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना के तहत अभी तक 03 समिट सम्पन्न हुए हैं। इनके माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यरत हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को बड़ी मात्रा में ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 62 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया है। आगामी दिसम्बर माह में 01 लाख करोड़ रुपये तक के अन्य निवेश प्रस्तावों हेतु ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की जाएगी।
इससे पूर्व, बैठक को सम्बोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छता आदि में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विकास पर फोकस रखकर कार्य करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को बैंक क्रेडिट की पहल सराहनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय पोषण परिषद की बैठक के लिए भी आमंत्रित किया।