नई दिल्ली। तैयार राजमार्गो के बेहतर रखरखाव के लिए सरकार टोल आधारित राष्ट्रीय राजमार्गो को लंबी अवधि के लिए निजी कंपनियों को सौंपने और उनसे एकमुश्त कमाई करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में सड़क निर्माण क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को एक प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इसके अनुसार इस समय देश में सार्वजनिक धन से निर्मित जिन 104 राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल की वसूली की जा रही है, उन सभी को एकमुश्त रकम के एवज में लंबी अवधि के लिए निजी कंपनियों को परिचालन व रखरखाव के लिए सौंपा जा सकता है। केंद्र का मानना है कि एनएचएआइ व पीडब्लूडी जैसी सरकारी एजेंसियां न तो इन राजमार्गो का सही ढंग से रखरखाव कर पा रही हैं और न ही उनकी टोल वसूली का तरीका आधुनिक व सुविधाजनक है। इससे सरकार के पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, टोल की वसूली में भी चोरी से नुकसान हो रहा है। यदि इन राष्ट्रीय राजमार्गो को निजी रोड डेवलपर्स के हवाले कर दिया जाए तो न केवल सरकार का पैसा बचेगा, बल्कि उससे नए राजमार्गो का निर्माण किया जा सकेगा, जिनमें निजी कंपनियां वित्तीय कमी व जोखिम के कारण आने में हिचकती हैं। कम जोखिम के कारण निजी कंपनियों की रुचि प्राय: तैयार परियोजनाओं में ज्यादा रहती है। ऐसे में बनी-बनाई सड़कों के रखरखाव व टोल वसूली के काम में उन्हें मौका देकर सरकार राजस्व में कई गुना बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए इन कंपनियों से टोल वसूली की अवधि के लिए एकमुश्त कन्सेशन शुल्क लिया जा सकता है। इस पैसे के प्रतिभूतिकरण के जरिए एनएचएआइ को बाजार से बड़े पैमाने पर कर्ज हासिल हो सकता है। नई परियोजनाओं के लिए