विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मियों की मांग: शासनादेश का हो पालन

श्यामल मुखर्जी/दिनेश शर्मा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शासन से कार्यरत कर्मचारी तो असंतुष्ट है ही सेवानिवृत्त कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। कारण नौकरशाही का बोलबाला है। नौकरशाह जमकर शासनादेशों की अवहेलना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों को गड्ढे में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री दिन-रात सुबे की समस्याओं के निवारण/निराकरण का मार्ग तलाशते हैं दूसरी तरफ उच्च पदस्थ नौकरशाह शासन के आदेशों की अवहेलना कर जनमानस को सरकार के विरुद्ध करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नौकरशाहों व शासन के उत्पीडऩ से आहत होकर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त संगठन के प्रांतीय नेता श्री महेंद्र पाल शर्मा,,डीडी शर्मा,योगेश दत्ता,वृंदावन दोहरे,दिनेश जमदग्नि,शेर मोहम्मद, अजय त्यागी,दिनेश दत्त शर्मा, रामप्रसाद ध्यानी,मनीष कुमार,एसपी त्रिपाठी मदन यादव महेश गुप्ता ने संगठन में हुई चर्चा के दौरान निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मियों के हितों पर हो रहे कुठाराघात से शासन को भिज्ञ कराने हेतु सूचना प्रेषित की कि अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन एवं महंगाई राहत तथा एरियर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न होने का मुख्य कारण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के सापेक्ष शासनादेश जारी न होना ही है तथा इसमें विलंब के लिए स्थानीय प्राधिकरण भी समय से शासन द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब ना देने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य मांगों में सेवारत मृतक आश्रितों को एक बार पारिवारिक पेंशन निर्धारित हो जाने के बाद पेंशन का पुन निरीक्षण न होने तथा शासनादेश में व्यवस्था होने के बावजूद पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत न दिए जाने,शासनादेश के तहत पेंशन निधि की स्थापना न किए जाने,खास तौर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मृतक आश्रित भर्ती सेवा नियमावली के नियम 05 के उल्लंघन व माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किए जाने के विरुद्ध तथा प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशनरी समस्याओं के लिए भी प्रथक से पेंशनरी दिवस आयोजित किए जाने,सेवानिवृत्त कर्मियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने, शासनादेशों के अनुपालन के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवा पुस्तिका हस्तगत कराने हेतु शासन/प्रशासन से गुहार लगाई। संगठन की आपसी चर्चा में शासन/प्रशासन के द्वारा सेवानिवृत्त प्राधिकरण कर्मियों के साथ सोतेला एवं उपेक्षा पूर्ण व्यवहार के प्रति रोष जाहिर किया गया।