यूपी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की मांगों पर शासन कर रहा टालमटोल

दिनेश शर्मा,गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को प्रेषित मांग पत्र में अवगत कराया कि दो माह पूर्व विशेष सचिव के साथ हुई वार्ता में बैठक हेतु निवेदन पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही मांगों पर विचार किया गया है। श्री अवधेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रेषित सात सूत्री मांग पत्र में की गई मांगों को दोहराते हुए पुन: मांग की कि विकास प्राधिकरण में विनियमितीकरण किए गए कर्मचारियों की सेवा अवधि पेंशन योग्य नहीं हो रही है। ऐसे में इन कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण हेतु दैनिक वेतन/वर्क चार्ज के रूप में की गई सेवाओं को जोड़ा जाना मानवीय दृष्टिकोण से उचित होगा। सातवें वेतन आयोग की अनुमन्य सुविधा के अनुसार जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको केवल मूल वेतन के अनुसार ही पेंशन दी जा रही है और प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान देने के बावजूद भी प्राधिकरण द्वारा इसके उलट सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानवीय आधार पर भी महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकरण कर्मियों को भी राज्य सरकार कर्मियों की भातिं 10 वर्ष की सेवा उपरांत अनुपातिक पेंशन की अनुमन्यता एवं 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन दिया जाना चाहिए। साथ ही जिन विशेष क्षेत्र प्राधिकरण को पेंशन संबंधी शासनादेश नहीं भेजा गया है उन्हें भी उक्त शासनादेश में सम्मिलित कर लाभ दिया जाए। विगत 10-12 वर्षों से मांग की जा रही बहुप्रतिक्षित विकास प्राधिकरण अकेंद्रीयत सेवा नियमावली को शीघ्र प्रख्यापित कराया जाए। वेतन समिति 2008 के बारहवें प्रतिवेदन के संबंध में वित्त सचिव द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को संबोधित पत्र दि0 31-5-2013 के अनुसार संवर्गवार संशोधित वेतनमान एवं ग्रेड वेतन संबंधी शासनादेश यथाशीघ्र जारी किया जाए। छठवें वेतन के अनुसार सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी सातवें वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता 164त्न दिया जाए। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता के भुगतान का आदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग स्तर से ना करा कर वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यरत कर्मचारी के साथ ही सम्मिलित कर किया जाना चाहिए। दिं0 31-12-2001 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्य पदों का सर्जन कराते हुए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए विनियमितीकरण कराया जाए। श्री अवधेश कुमार सिंह ने मांग की कि संगठन द्वारा दिए गए मांग पत्र पर सम्यक रूप से विचार करते हुए जल्द से जल्द मांगों को पूर्ण कराने व संगठन को यथाशीघ्र वार्ता पर आमंत्रित करने हेतु बैठक का आयोजन किया जाए।