यूपी विकास प्राधि. सेवानिवृत्त कर्म. संगठन ने रखी मांग

श्यामल मुखर्जी,गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश जमदग्नि ने उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निकाले गए दैनिक वेतन/वर्क चार्ज कर्मचारियों को न निकाले जाने के पक्ष में तथा पुन: यथावत नौकरी पर रखने के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री श्री कुशवाहा,मुख्य सचिव,एडिशनल मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल,माननीय मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार श्री शलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश शासन को विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा सूचित कर रोजगार विहीन कर दिए गए कर्मियों के पक्ष में सूचित कर अवगत कराया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्षा द्वारा प्राधिकरण में लगभग 25 सालों से लगातार कार्यरत दैनिक वेतन/वर्क चार्ज कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर किया तब से निकाले गए कर्मियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है साथ ही धरना स्थल पर मौजूद निकाले गए 110 कर्मियों के परिवारों के सदस्य भी नौकरशाहों की हठधर्मिता से आक्रोशित होकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम वर्तमान भाजपा शासित सरकार को वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं तथा वर्तमान शासको का यही रवैया रहा तो अगले चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा। निकाले गए कर्मचारियों के आंदोलन को स्थानीय सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने भी समर्थन देते हुए घोषणा की कि यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रशासन इनकी मांगों को अविलंब नहीं मानता है तो हम पूरे शहर में सफाई व्यवस्था जाम कर देंगे। विभिन्न स्थानीय व प्रदेश स्तरीय कर्मचारी संगठनों के समर्थन से आंदोलन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है तथा धरनारत रोजगार विहींन किए गए कर्मियों का मनोबल भी मांगे माने जाने के अंतिम दिन तक के संघर्ष के लिए ऊंचा होता जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता दिनेश जमदग्नि ने बताया कि नौकरी से निकाले गए कर्मियों को श्रम कानून का भी एक तरफा तानाशाही रवैया अपनाते हुए लाभ नहीं दिया गया तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 के दौरान नियोक्ताओं को दिए गए संदेश (किसी भी कर्मचारी को नौकरी से प्रथक न किया जाए तथा समय से उनकी रोजगारी का भुगतान किया जाए) का भी उपाध्यक्षा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए अनुपालन न कर घोर उल्लंघन किया है। बताते चलें कि वर्तमान भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरशाहों द्वारा किए जा रहे कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों के शोषण के विरुद्ध विभिन्न कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों ने अनेकों बार विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगों के संबंध में पत्र प्रेषित किए गए हैं लेकिन एक भी पत्र पर उत्तर प्रदेश शासन ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की है तथा इससे उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी घोर असंतुष्ट हैं तथा अपने साथ सौतेला व उपेक्षा पूर्ण व्यवहार महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी शर्मा का कहना है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से दैनिक भोगी कर्मचारियों के निकालने के आदेश शासन के आकाओं की शह के बिना संभव नहीं है तथा रोजगार विहीन किए गए कर्मियों के साथ ही उनके परिवारों के ससम्मान जीवन यापन किए जाने के अधिकारों पर कुठाराघात तथा पेट पर लात मारने के समान है।