राजस्थान विस: गहलोत ने पेश किया बजट, कई एलान

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2021- 22 का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। इसमें उन्होंने कई नई घोषणाएं कीं, जिनमें राज्य के 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करना शामिल है। गहलोत ने राज्य के पहले पेपरलेस बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 2021- 22 में राज्य सरकार की सोच है कि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान सरकार अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया इसलिये वर्ष के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टु हेल्थ विधेयक लाएगी तथा अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। राज्य सरकार का यह तीसरा बजट है। जानकारों का मानना है कि इस बार का बजट सेक्टर वाइज घोषणाओं के साथ पेश हो सकता है, साथ ही सामाजिक व मेडिकल क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। राज्य के बजट के बारे में कई तरह की संभावनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें सामाजिक, मेडिकल, रोजगार के अलावा एजुकेशन पर भी जोर दिया जा सकता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, हर जिले में कोविड टेस्ट लैब के साथ-साथ कुछ और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा होने की संभावना है। साथ ही इनमें काम करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंगकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती की घोषणा भी संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में सूबे में समानीकरण के नाम पर बंद 25 हजार स्कूलों को फिर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने पर भी फैसला लिया जा सकता है तो वहीं, हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने की योजना घोषणा भी हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि, राज्य में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का भी ऐलान हो सकता है। राज्य में पेयजल एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण सरकार बजट में केंद्र की योजना “हर घर नल” के तहत पहले फेज में 1000 गांवों तक पानी पहुंचाने की घोषणा भी संभव है। साथ ही रियल एस्टेट, बस परिवहन, जयपुर मेट्रो और सूचना के अधिकार के आवेदन और जवाब को पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की घोषणा भी संभव है।