लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में पीसीडीएफ के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीविकरण के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के सापेक्ष पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।इसके तहत सहकारी व्यवस्थाओं के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग द्वारा विधिसम्मत सक्षम स्तर से आवश्यकतानुसार अधिनियम/नियमों में संशोधन कराते हुए यथोचित निर्देश एवं गाइडलाइंस यथाशीघ्र निर्गत कराकर मुख्य सचिव को अवगत कराया जाएगा। कालांतर में इन निर्णयों में कार्यहित में परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।इस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दुओं में इकॉनॉमी ऑफ स्केल की दृष्टि से 58 दुग्ध संघों को 18 दुग्ध संघों में आमेलित किया जाना प्रस्तावित है। 15 प्लाण्ट्स को एंकर इकाई बनाए जाने की योजना है, जहां पर दुग्ध प्रसंस्करण व दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाएंगे। 15 एंकर इकाइयों में से 10 इकाइयों में लगभग 21 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन ग्रीन फील्ड ऑटोमैटिक प्लाण्ट्स स्थापित किए जाएंगे। शेष 5 में से 4 इकाइयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अवशेष 01 इकाई-आजमगढ़ में नया प्लाण्ट निर्माणाधीन है।
प्रदेश में पहली बार गाय के दूध का प्लाण्ट कन्नौज में स्थापित किया जाएगा। साथ ही, मेरठ में पहली बार चीज प्लाण्ट, बरेली में पहला आइसक्रीम प्लाण्ट, लखनऊ में पहला आधुनिक फ्लेवर्ड मिल्क प्लाण्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पराग के दुग्ध उत्पादों की समीक्षा करते हुए प्रोडक्ट बदले जाएंगे एवं लाँग शेल्फ लाइफ के उत्पाद लाए जाएंगे, जिससे कि दूर-दराज के महानगरों व प्रदेशों में इनकी बिक्री की जा सके।