नई दिल्ली। सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी न कर पाने के बाद मोदी सरकार ने एक नया तरीका खोजा है जिससे सांसदों के वेतन बढ़ोत्तरी में कोई अड़चन न आने पाए। सरकार ने जनता के प्रतिनिधि सांसदों के लिए अलग वेतन आयोग की पेशकश की है। रविवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह बताया गया कि सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों की सिफारिश के लिए तीन सदस्यीय विशिष्ट आयोग के गठन की पेशकश की है। यह पेशकश मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 29 सितंबर से दो दिवसीय अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के लिए तैयार कार्यसूची नोट्स में मौजूद है। विज्ञप्ति के मुताबिक सांसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकैया नायडू सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अनुदेशक और संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के सचेतक तथा राज्यों के विधायक सम्मेलन में शामिल होंगे। वैधानिक समितियों के प्रभावी कामकाज के लिए और विधानमंडलों में बेहतर समन्वय के लिए अंतर्दलीय संगोष्ठी के गठन पर भी चर्चा की जाएगी।