यूपी में लैपटॉप वितरण में भी लागू होगा आरक्षण

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावियों को लैपटॉप वितरण में अल्पसंख्यक वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, जबकि अधिक अंक हासिल करने वाले सामान्य वर्ग के मेधावी का नाम पात्रता सूची से बाहर होगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 16 सितंबर को लैपटॉप वितरण के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसमें अनुसूचित जाति एïवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को 21 एवं अल्पसंख्यक वर्ग का 20 फीसद कोटा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2015-16 के वित्तीय व्यवस्था के अधीन लैपटॉप की संख्या नहीं बताई गई है लेकिन हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के लिए समान अनुपात 50-50 फीसद का वितरण का प्रावधान किया है। जिला व बोर्डवार लक्ष्य निर्धारित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यक्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाचार्य से मेधावी छात्र-छात्राओं की सत्यापित व प्रमाणित सूची प्राप्त करेंगे। जिला स्तर पर भी मेधावी छात्र-छात्राओं की अलग सूची तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का प्रतिनिधित्व इन दोनों सूचियों में संयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के बाद अलग सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति सूची का अनुमोदन कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से शासन को भेजेगी। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा चयनित छात्र छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।लैपटॉप वितरण में शिक्षा बोर्ड को चार स्तरों में विभाजित कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लैपटॉप हासिल करने वाले यूपी बोर्ड के सर्वाधिक मेधावी होंगे, उनके लिए 65 फीसद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 फीसद सीबीएसई व आसीएसई बोर्ड के मेधावियों का होगा, जबकि उप्र माध्यमिक मदरसा शिक्षा परिषद एवं उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के लिए पांच-पांच फीसद निर्धारित किया गया है।