लखनऊ मेट्रो में ढिलाई नहीं होगी माफ: मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मण्डलायुक्त लखनऊ को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन्स, डिपो तथा अन्य उपयोगों हेतु निजी स्वामित्व की भूमि को समझौते के आधार पर क्रय करने में आ रही कठिनाईयों का तत्काल निवारण कराते हुए भूमि को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उन्होंने नगर आयुक्त को सिंगार नगर स्टेशन हेतु आवश्यक नगर निगम की बंजर भूमि को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना प्रदेश सरकार की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।
मुख्य सचिव लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि आवंटित करने हेतु शीघ्र बैठक आयोजित कर यह धनराशि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से रुपये 200 करोड़ निर्गत किये जा चुके है तथा लखनऊ मेट्रो के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी।