लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दो सांसदों वाले अपना दल को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जोरदार झटका दिया है। आयोग ने अपना दल की ओर से बिहार विधानसभा में खड़े किए गए प्रत्याशियों को मान्यता न देते हुए उन्हें चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आयोग ने इसके पीछे कारण बताया कि अपना दल में अध्यक्ष की हैसियत से अगर कोई फॉर्म ए और बी जारी करता है तो उसे इसलिए मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आयोग के पास अपना दल के पदाधिकारियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चुनाव आयोग ने बिहार के मु य चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपना दल के प्रत्याशियों को मान्यता न दी जाए। जिसके बाद अपना दल का बिहार में संगठन मजबूत करने का सपना चकनाचूर हो गया है।
अपना दल ने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपना कुनबा मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह का खामियाजा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ा है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर मां कृष्णा पटेल और अपना दल से सांसद व कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच सालों से जारी जंग का असर यह हुआ कि अपना दल के प्रत्याशी बिहार में बिना चुनाव लड़े ही हार गए हैं। जिससे अपना दल के बिहार में अपना कुनबा मजबूत करने की वाहिशों पर विराम लग गया है। सांसद अनुप्रिया पटेल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मां और बेटी के आपसी झगड़े को मान्यता देते हुए उनके अपना दल के राष्टï्रीय अध्यक्ष पद की मान्यता को रद कर कृष्णा पटेल को जबरदस्त झटका दिया है। अनुप्रिया की शिकायत पर फैसला लेते हुए चुनाव आयोग ने माना कि चूंकि दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर कोई आपसी सहमति नहंी बनी है ऐसे में अपना दल को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नौ जून को इस मामले से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया था जिस पर आयोग ने पार्टीे के आंतरिक विवाद को आपसी समझ या फिर सक्षम न्यायालय के फैसले के आधार पर सुलझाने का निर्देश दिया था। आयोग ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक अपना दल को राजनीतिक मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन अपना दल की तथाकथित राष्टï्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने आयोग के निर्देशों को किनारे रखकर बिहार में अपना दल से कई प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया।