इलाहाबाद। लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर अनिल यादव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने लम्बित आपराधिक मामलों के संबंध में राज्य सरकार और अनिल यादव से 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। इसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति प्रक्रिया के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि यह भी स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में एक ही दिन, वो भी रविवार को सत्यापन की जरूरत पड़ी। इतनी जल्दी क्या थी और अनिल यादव ने कैसे अपना शपथ पत्र राजस्व कर्मियों को दिया।