उद्योगों के हित में कृषि भू उपयोग नियम उदार बनाएं राज्य: पानगडिय़ा

नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिय़ा ने कहा है कि औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए जमीन पट्टे पर देने के नियमों में ढील दे रहे राज्यों को अन्य उद्देश्यों के लिए भी कृषि भूमि उपयोग संबंधी नियमों में ढील देनी चाहिए। पानगडिय़ा ने नीति आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्लॉग पोस्ट में कहाकि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि अधिग्रहण में दिक्कतों के संदर्भ में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे राज्य इसके साथ ही दूसरे गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग को उदार बनाकर लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन के लिए उचित प्राधिकरण से मंजूरी की आवश्यकता होती है जिसमें लंबा समय लगता है। पानगडिय़ा ने कहा कि राज्य या तो कानून में संशोधन कर या कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए समयबद्ध तरीके से मंजूरी की व्यवस्था कर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं।