कोर्ट का चला डंडा: 6 माह में बने गोहत्या पर बैन का कानून

शिमला। हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए छह माह के भीतर कानून बनाया जाए. शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किए। अक्टूबर 2014 में भी हाई कोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे।