लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने आबकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को कड़े निर्देश दिये कि राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का माहवार लक्ष्य निर्धारित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने हेतु एवं समीपवर्ती अन्य प्रदेशों से अवैध रूप से प्रदेश में बिक्री होने वाली शराब को रोकने हेतु कड़े कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु प्रमुख सचिव, आबकारी एवं आबकारी आयुक्त के कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर सी0सी0टी0वी0 कैमरे के माध्यम से निरन्तर निगरानी सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित ट्रकों में जी0पी0एस0 सिस्टम के माध्यम से उनकी गतिविधियों का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाये ताकि अवैध गतिविधियां किसी भी दशा में संचालित न होने पाये। उन्होंने कहा कि आबकारी निरीक्षकों का राजस्व प्राप्ति का माहवार लक्ष्य निर्धारित कर उनके कार्यों की निरन्तर समीक्षा की जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त श्री राहुल भटनागर के साथ सम्बन्धित प्रमुख सचिवों की बैठक कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाली अवैध शराब को रोकने हेतु अभियान चलाकर पकड़े जाने वाले ऐसे ट्रकों को अवैध सामग्री के साथ जब्त करने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त ट्रक मालिकों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों पर पकड़ी गई अवैध शराब को निर्धारित अवधि में नियमानुसार सार्वजनिक रूप से डिस्पोज ऑफ कराई जाये।
श्री सिंघल ने यह भी निर्देश दिये कि अवैध गतिविधियों के संचालन की सूचना मिलने पर प्रवर्तन दल को छापेमारी करने हेतु सम्बन्धित उप आयुक्त से ली जाने वाली अनुमति की व्यवस्था को समाप्त कर त्वरित छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराना होगा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त कोई भी अधिकारी बख्शा न जाये। उन्होंने आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा बार-बार अनावश्यक रूप से सर्किल रेट बढ़ाये जाने पर औचित्य की जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये कि आगामी सप्ताह में लखनऊ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर सहित अन्य जनपदों के भी जिलाधिकारियों की भी एक बैठक आयोजित की जाये।