मालामाल मंत्री: अखिलेश सरकार ने बढ़ायी मंत्रियों की पगार

लखनऊ। यूपी कैबिनेट की आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों की पगार 12 हजार से बढ़कर 40 हजार कर दी गयी है। वहीं राज्यमंत्री और उपमंत्रियों की पगार 12 से बढ़कर 35 हजार हुई।विधायक का वेतन एक लाख एक हजार आठ रुपए। चुनावी साल में अखिलेश ने अनुपूरक बजट के साथ ही इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना को भी हरी झंडी दिखाई। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि छुटे हुए मंत्रियों को भी जल्द शपथ दिलायी जायेगी। वहीं बैठक में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को नि:शुल्क बैग को मंजूरी दी गयी है।
इसके अलावा कैबिनेट में पूर्व सीएम के बंगले पर एक्ट बनाने की नियमावली स्वीकृत
जवाहर,इंदिरा भवन में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने को मंजूरी।
अपार्टमेंट विधेयक की मंजूरी का प्रस्ताव पास
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए सप्लीमेंट्री बजट में 5 हजार करोड़
आगरा एक्सप्रेस-वे को पद्धति पर विकिसित करने को मंजूरी
बस्ती में बनकटी गांव को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी
कैफी आजमी अकादमी में कला केन्द्र बनाने को मंजूरी
बटलर पैलेस कॉलोनी में टाईप फाइव के आवास बनेंगे
जवाहर,इंदिरा भवन में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने को मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष में सरकार तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की है। अनुपूरक बजट में सड़कों के निर्माण, बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के साथ ही आपदा राहत पर जोर रहेगा। वैसे समाजवादी योजनाओं के लिए सरकार दरियादिली दिखाने से नहीं हिचकेगी।
22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से पेश किये जाने वाले अनुपूरक बजट प्रस्ताव को बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अनुपूरक बजट के लिए वित्त विभाग को विभिन्न विभागों से 80 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उन प्रस्तावों पर विचार मंथन के बाद फिलहाल अनुपूरक बजट का आकार 25 हजार करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना है। अनुपूरक बजट में तकरीबन साढ़े चार हजार करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण व सुधार के लिए आवंटित किये जाने के आसार हैं।
लखनऊ को आजमगढ़ होते हुए बलिया से जोडऩे के लिए प्रस्तावित समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी बड़ी रकम का इंतजाम अनुपूरक बजट में होगा। साथ ही पुलों व सिंचाई के संसाधनों को समृद्ध करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना है।
ओलावृष्टि से तबाह किसानों को राहत न मिलने की शिकायतें सरकार तक पहुंच रही हैं। राजस्व विभाग ने आपदा राहत के लिए अनुपूरक बजट में साढ़े चार हजार करोड़ रुपये मांगे थे। अनुपूरक बजट के जरिये इस मद में लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुपूरक बजट में समाजवादी नामों व विचारकों से जुड़ी योजनाओं में पैसे न कमी पडऩे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अनुपूरक बजट प्रस्तावों में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए विशेष आवंटन प्रस्तावित है। अल्पसंख्यकों के लिए चलाये जा रहे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी सरकार अपना बटुआ खोलेगी। पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं में भी पर्याप्त आवंटन होगा। उप्र निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए भी बजट में धनराशि का बंदोबस्त किया जाएगा।