सीएम अखिलेश ने विधानसभा में रखा 25 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यहां प्रदेश विधान सभा के समक्ष आज वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे रखीं। प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का कुल आकार 25,347.87 करोड़ रुपये है, जिसमें समायोजन की मदों की 2,600.00 करोड़ रुपए की कुल राशि घटाने के बाद अनुपूरक मांग की राशि 22,747.87 करोड़ रुपए है, जिसमें 7,971.56 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित हैं।
इन प्राप्तियों में 14वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की धनराशि 491.80 करोड़ रुपये, केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 2,478.94 करोड़ रुपये, अन्य करेतर राजस्व प्राप्तियों की धनराशि 3491.53 करोड़ रुपये, ऋणों से वसूलियां 11 करोड़ रुपये तथा ‘उदयÓ के तहत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनस्र्थापना के लिए जारी किए गए बॉण्ड्स की अतिरिक्त धनराशि 1,498.29 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इन राशियों को 22,747.87 करोड़ रुपये में से घटाने पर अनुपूरक मांगों की शुद्ध धनराशि 14,776.31 करोड़ रुपये होती है। इस राशि का वित्त पोषण, राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व में अधिक प्राप्ति कर तथा अनुत्पादक व्यय में कमी कर किया जाएगा।
अनुपूरक बजट में मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण के लिए 3,320 करोड़ रु0 तथा सेतुओं के निर्माण के लिए 380 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए कुल 1300 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, जिला मुख्यालय को 4-लेन से जोड़े जाने हेतु परियोजना के लिए कुल 500 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, सिंचाई विभाग द्वारा 779 करोड़ रु0 की अनुपूरक मांग, वर्ष 2015 के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 2000 करोड़ रु0 की मांग, खरीफ क्रय योजना के लिए 1500 करोड़ रु0 की अतिरिक्त मांग, त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 500 करोड़ रु0 की मांग, हौसला फीडिंग कार्यक्रम के लिए 252 करोड़ रु0, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए कुल 354 करोड़ 66 लाख 62 हजार रु0 की अनुपूरक मांग, ‘आसरा योजनाÓ के लिए 150 करोड़ रु0 की मांग प्रस्तावित है।
आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 361.00 करोड़ रुपये की अनुपूरक धनराशि प्रस्तावित की गई है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण को चक गंजरिया परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं व विकास कार्यों के लिए ऋण हेतु 200 करोड़ रुपये, लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तावित की गई है। उद्योग विभाग द्वारा समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के लिए 05 करोड़ रुपये की, उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना के लिए 05 करोड़ रुपये, जनपद भदोही में कारपेट मॉर्ट के लिए 64 करोड़ रुपये तथा हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को इस वित्तीय वर्ष में मेले/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने के लिए मदद हेतु 01 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तावित की गई है।
इसी प्रकार उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) द्वारा 1,026 करोड़ 76 लाख रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है। इसमें समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की मांग, जनपद कन्नौज में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। साथ ही, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) द्वारा बुन्देलखण्ड के नक्सल प्रभावित जनजाति बाहुल्य एवं अन्य पिछड़े जनपदों में न्यू मॉडल चरखा वितरण के लिए 15 करोड़ रुपये की भी प्रस्तावित है। ऊर्जा विभाग द्वारा 2,077 करोड़ 74 लाख 86 हजार रुपये की मतदेय तथा 49 करोड़ 83 हजार रुपये की भारित अनुपूरक मांग की गई है। इसमें से 100 करोड़ रुपये 2ग्66 मेगावॉट ओबरा-सी तापीय विद्युत परियोजना के लिए अंशपंूजी विनियोजन हेतु, 374 करोड़ 32 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता उदय योजना के तहत यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपंूजी के रूप में अन्तरण तथा इतनी ही राशि यू0पी0पी0सी0एल0 को ब्याज रहित ऋण के रूप में देने हेतु प्रस्तावित की गई है।