सीएस का निर्देश: आम आदमी तक पहुंचे ई-गवर्नेंस की सुविधा

लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कराई जा रही विभिन्न शासकीय सेवाएं आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी तथा कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-गवर्नेन्स योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करने हेतु आई0टी0 विशेषज्ञों का एक कैडर का गठन किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में आई0टी0 में दक्ष विभागीय अधिकारियों के वर्चुअल आई0टी0 कैडर के गठन हेतु विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के 02 अधिकारियों को प्रत्येक विभाग से नामित किया जाये। वर्चुअल आई0टी0 कैडर में चयनित अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके मूल वेतन एवं ग्रेड-पे (टी0ए0/डी0ए0 या अन्य कोई भत्ता को छोड़कर) का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को प्रदेश में वर्चुअल आई0टी0 कैडर की स्थापना हेतु दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को आई0टी0 में दक्ष एवं रूचि लेने वाले एक विशेष सचिव एवं एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को वर्चुअल आई0टी0 कैडर में नामित करते हुये आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल आई0टी0 कैडर में चयनित अधिकारियों द्वारा उनके मूल विभाग में क्रियान्वित कराये जा रहे ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कराया जाये। उन्होंने कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी अपने सम्बन्धित विभाग में ई-गवर्नेन्स के चैम्पियन (विशेषज्ञ) की तरह कार्य कर अपने विभाग में ई-गवर्नेन्स इनीशिएटिव्स के कन्सेप्चुलाइजेशन तथा प्रबन्धन में दिशा एवं नेतृत्व प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी अपने विभाग में ई-गवर्नेन्स योजनाओं के एक्जीक्यूशन के लिए उत्तरदायी होंगे।
श्री सिंघल ने वर्चुअल आई0टी0 कैडर में चयनित अधिकारियों का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुये निर्देश दिये हैं कि उन्हें सम्बन्धित विभाग की आन्तरिक कार्यवाहियां/फाइल मूवमेन्ट, जनसामान्य को प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रोसेस रि-इन्जीनियरिंग, चेंज मैनेजमेन्ट सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि चयनित अधिकारियों को विभाग में ई-गवर्नेन्स योजनाओं में शासकीय नीतियों, स्टैण्डर्ड तथा आदेशों का अनुवश्रण सुनिश्चित कराने के साथ-साथ विभाग में ई-गवर्नेन्स के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कैपेसिटीज भी विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे- स्टेट डाटा सेन्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेन्टर आदि के अतिरिक्त कॉमन एप्लीकेशन जैसे- ई-टेन्डरिंग, ई-ऑफिस इत्यादि के उपयोग हेतु सम्बन्धित चयनित अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-सामान्य तक इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु चयनित अधिकारियों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्चुअल आई0टी0 कैडर की स्थापना हेतु आई0टी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वर्चुअल आई0टी0 कैडर की स्थापना से सम्बन्धित प्रकरणों के अनुवश्रण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल आई0टी0 कैडर में चयनित अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराने तथा कैपेसिटी में वृद्धि हेतु नामित नोडल विभाग- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।