सरकार ने कहा : पोर्न पर बैन संभव नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह हर तरह के पोर्न पर बैन के खिलाफ है। सरकार का कहना था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर वह पोर्न पर बैन के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पोर्न पर बैन संभव नहीं है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जब प्रधानमंत्री देश में डिजिटलाइजेन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में पोर्न पर बैन लगाना संभव नहीं है। सरकार ने माना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर देश में पोर्न पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित है। हमने भी उस पर पाबंदी लगाई है। सरकार नैतिक पुलिस नहीं बन सकती। बंद कमरे में दो वयस्क अगर कुछ देखते हैं, तो इसे रोकना नए विवाद को जन्म देगा। लेकिन अगर अदालत पोर्न वेबसाइट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध आदेश देगी तो हम उस पर अमल करेंगे।
गौर हो कि भारत सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं को ब्लॉक किए जाने वाले 857 वेबसाइट की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें पॉर्न कंटेंट उपलब्ध थे। पर इस मुद्दे पर काफी बवाल हुआ और सरकार को अपना आदेश बदलना पड़ा। सरकार की तरफ से हाल ही में पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाने और फिर हटा लेने की वजह से यह मामला इन दिनों चर्चा में है।